Jeroen van Wensen Waarom versobert het kabinet juist nu een broodnodige mkb-regeling? De steun waarmee het kabinet het bedrijfsleven door de crisis helpt, is indrukwekkend, schrijft Jeroen van Wensen. Ondernemers kunnen aanspraak maken op regelingen om lonen en vaste lasten van te betalen. En er komt aanvullende hulp in de vorm van een Baangerelateerde Investeringskorting, de BIK, die twee miljard euro per jaar mag kosten. Het kabinet tuigt in moordend tempo nieuwe regelingen op, en tast daarbij diep in de buidel. Juist daardoor valt het met Prinsjesdag ingediende wetsvoorstel om de zogeheten liquidatieverliesverrekening in te perken, zo moeilijk te begrijpen.